कालिकोट । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि कर्णाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । माघ मसान्तसम्म कुल बजेटको १५.८९ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ३० करोड ३९ लाख ५१ हजार ७६० रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । यो गत आर्थिक वर्ष (०७९÷८०) को तुलनामा कम हो । गत आर्थिक वर्ष यो अवधिसम्म १६.२३ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ४६ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट छ । अब सरकारसँग २८ करोडभन्दा बढी रकम मौज्दात छ । अबको पाँच महिनामा उक्त बजेट खर्च भइसक्ने कुनै आधार देखिएको छैन । त्यसमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झन् निराशाजनक छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार ७ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ जम्मा ९.८३ अर्थात् १ अर्ब ९२ करोड ४० लाख ४५ हजार ८७३ रुपैयाँमात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । विकास बजेट कार्यान्वयन गत वर्षको तुलनामा तीन प्रतिशतले न्यून हो । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म विकास बजेट १२.३२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट छ । वर्तमान सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने दाबी गरे पनि असफल भएको छ । प्रदेश सरकारको विकास बजेटभन्दा तलब भत्तातिरको बजेट बढी खर्च हुने गरेको छ । चालुतर्फ यही अवधिमा २४.४९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ३७ करोड ९९ लाख ५ हजार ८८६ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो भनेको पुँजीगततर्फको भन्दा १४.६६ प्रतिशतले बढी हो । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्चमा उदासीनता देखाएको प्रस्ट हुन्छ । गत वर्ष माघ अघिसम्म सरकारले समेत पूर्णता पाएको थिएन भने चुनावी सरकार थियो । तर पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याएको थियो । यद्यपि यो वर्ष सरकारमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेको अवस्था छैन भने सत्तारुढ दलहरुले पनि सरकारलाई पूर्ण रुपमा साथ दिँदै आइरहेको अवस्था छ ।