कालिकोट —माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा रहेका केही पालिकाहरूले फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन् । गत वर्ष संघीय सरकारले माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको दिनको सम्झना स्वरुप फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ’जनयुद्ध दिवस’को बिदा खारेज गरेपनि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो । ज्ञानेन्द्रराज आरनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत पुस १३ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने सरकारी निर्णय बदर गरेको थियो । नेपाल सरकारको २०७९ माघ २९ को निर्णय र २०८० फागुन १ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको थियो ।