कालिकोट । सरकारले लगानी बढाउन एकसाथ १२ कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। केही ऐन संशोधनमार्फत् सरकारले एक साथ दस वटा ऐन र दुइटा नियमावली व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। लगानी गर्न बाधा पुगेका (कानुनी प्रस्टता नभएको, दायरा सानो गरिएको, विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशीसरह सुविधा प्राप्त नगरेको, नाफा तथा प्रतिफलमा संकुचित गरिएको लगायत), प्रक्रिया र संरचनागत झन्झट तथा वित्तीय पहुँचको समस्या सम्बोधन गरेर एक दर्जन ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न प्रतिनिधि सभाबाट बिहीबार मात्रै १९ वटा कानुन संशोधन गर्न केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। जसबाट विभिन्न समयमा बनेका १९ वटा ऐनमा भएको प्रावधानहरू संशोधन गरिएको हो। अब भने लगानीलाई केन्द्रित गरेर ती ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। त्यही सन्दर्भमा नेपाल आउने लगानीकर्ताले खोज्ने सक्ने कानुनी सुनिश्चितता तथा उनीहरूलाई आकर्षित गर्नका निम्ति देखाउन सक्ने नमूना कानुनको आधार तय गर्न यस्तो सुधार गर्न थालिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयका सचिवको संयोजकत्वमा १२ विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरू रहेको एक कार्यदलले मिहीन अध्ययन गरेर कानुन सुधारको खाका तय गरेको छ।
