कालिकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गरेपछि एसईई पूर्वतयारी लगायतका दर्जनौं योजना अलपत्र परेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले बताएका छन् । कर्णाली सरकारले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० को अनुसूची १ मा रहेको नियम २ को खण्ड ९ख सँग सम्बन्धित २८ वटा कार्यालय खारेज गरेको थियो । जसमा शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन केन्द्र पनि रहेका थिए । निर्देशनालय खारेज गर्नुअघि मातहतका कार्यालयको कार्य हस्तान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय पक्षबारे छलफल पनि गरेको थिएन । एक्कासी निर्देशनालय खारेज भएपछि त्यस अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को २०७४ सालमा भएको नवौं संशोधन अनुसार एसईई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुनेछ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारको शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको छ । निर्देशनालय नै खारेज भएपछि उक्त परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल सृजना भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
