कालिकोट । बजेट अभावले अलपत्र बनेको भरतपुरको गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको थप पूर्वाधार निर्माणका लागि छिट्टै टेण्डर आह्वान हुने भएको छ । रंगशाला निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले एक हप्ता भित्रै टेण्डर निकाल्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मंगलबार रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक ७५ करोड रुपैयाँको ७० प्रतिशत अर्थात ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेसँगै रंगशाला निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको भरतपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरका उपनिर्देशक जगन्नाथ अर्यालका अनुसार रंगशाला निर्माणको पहिलो चरणको कामका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । त्यसका लागि सम्पूर्ण डकुमेन्ट र अरु प्रक्रिया पूरा गरिएको उनको भनाइ छ । रंगशालाको निर्माणको मुख्य पहलकदमी र समन्वय भने भरतपुर महानगरपालिकाले गर्ने सहमति छ । महानगरले संघीय सरकारसँग पनि रंगशालाको बाँकी कामका लागि रकम माग गरेको महानगरका उपनिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए । धुर्मस सुन्तली फाण्डेशनले बनाउन सुरु गरेको रंगशाला बजेट अभाव भएको भन्दै २०७८ साउन २२ गतेबाट पूर्ण रुपमा काम रोकिएको थियो । फाउण्डेसनले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई (डीपीआर) परिमार्जन गरी केही पूर्वाधारहरु थप्नुपर्ने र केही हटाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलको मापदण्ड पूरा हुने गरी काम गर्न लागिएको जानकारी दिँदै अर्यालले भने, ‘अहिले भएको संरचनामा थप संरचना बनाउन मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्राविधक परीक्षणसमेत गरिएको छ ।’ भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशालालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको छ । पहिलो चरण अन्तर्गत गरिने कामहरुको सूचीमा मैदान र पानीको नालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० विघा १९ कट्ठा जग्गामा धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण थालेको रंगशालाको काम ३९ प्रतिशत सकिएपछि बजेट अभाव भएको बन्दै निर्माण रोकिएको थियो । कुल ३० हजार दर्शक क्षमताकोे रंगशालाको प्याराफिटमा ३ हजार दर्शक बस्न मिल्ने प्याराफिट बनिसकेको छ । प्याराफिटका लागि २८६ पिलर उभ्याइएको छ । फाउण्डेसनले ५७ करोड रुपैयाँको काम गरेको सरकारी प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विभिन्न निर्माण सामग्री दिने सप्लार्यसहरुलाई तिर्न बाँकी छ । निर्माणका लागि थप स्रोत जुटाउन नसकेपछि फाउण्डेशनले २०७८ पुस २ गते महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो ।