कालिकोट । विपन्नहरुलाई नसमेट्दासम्म निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व नहुने राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीको भनाई छ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले आरक्षण दिइएका समुदायभित्रका सीमान्त वर्गलाई नसमेट्दासम्म निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेकी छन्।वर्तमान अवस्थामा पनि राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, निजामती, शिक्षण क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति मध्यमवर्गीय वा त्योभन्दा माथिको परिवारको बढी पहुँच रहेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले शुक्रवार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामती सेवामा समावेशिताबारे उनले यस्तो बताएकी हुन्।कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले नेपालको निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५।५ प्रतिशतको दरले बढेको बताए।१५ वर्षमा ५।५ प्रतिशतको हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडे बाहुनक्षेत्री समुदायको ६२।९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०।१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१।२ र १५।६ प्रतिशत देखिएको छ।उनले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए। यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। यो स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको अध्यक्ष थापाले बताएका छन् ।