निरासामै बित्यो कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्माको एक वर्षे कार्यकाल

कालिकोट । २०७९ पुस २७ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्माले एक वर्षको अवधि पूरा गरेका छन् । तर यो एक वर्षमा उनले सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना भई रहेको छ । २७ पुसमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री शर्माले बीचमा सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण तीन पटक विश्वासको मत लिएका थिए । २०७९ पुसदेखि जेठसम्म पटक पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री शर्मासँग प्रदेश सरकारमा प्रष्ट बहुमत भएकाले सत्ता गुुम्ने डर छैन । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले नरम छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता साझेदार छ । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री शर्माले ‘हरेक वर्ष १० हजार युवालाई रोजगारी दिने’ घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक सातापछि माघ ४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन पनि गरेको छ । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘कर्णाली समृद्धि’ अभियान मार्फत बार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा पनि गरेको छ । बढ्दो बेरोजगारी र गरिबीले थिचिएका कर्णालीबासी नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीको विषय समेटिँदा खुशी थियो । तर आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा पनि रोजगारी सिर्जनाका कुनै कार्यक्रम सरकारले सुरु गर्न सकेको छैन । प्रदेशको आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनलाई प्राथामिकता दिने कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूसँग केही गर्ने हुटहुटी र चाहना होला । तर चाहदैमा काम बन्दैन’, अर्का राजनीतिक विश्लेषक अर्जुनबहादुर अयडी भन्छन्, ‘परिणाममुखी काम गर्न नेतृत्वसंग काम गर्ने कला, दक्षता, क्षमता र सीप चाहिन्छ । हाम्रा मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यी कुनैपनि कुरा देखिएन ।’ मुख्यमन्त्री शर्माको कार्यशैलीप्रति उनकै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु सन्तुष्ट छैनन् । मुख्यमन्त्री आफ्नो विवेकले भन्दा माओवादी उपमहासचिव तथा नातामा दाजु पर्ने जनार्दन शर्माको निर्देशन अनुसार चलेको एक मन्त्रीले टिप्पणी गरे ।