संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बिहीबार पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको ९टीआरसी० विधेयकमाथि छलफल भयो । तर यो छलफलमा अरु दिनभन्दा केही फरक दृश्यहरु देखिए ।बैठकमा नेकपा एमालेले विधेयक सहमतिमा पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसले संसदीय प्रक्रियाको विरोध त गरेन, तर आफ्नो सहमति बिना यो विधेयक अगाडि बढाउँदा द्वन्द्वरत पक्षहरु ९कांग्रेस र माओवादी० ले मिलीजुली गरे भन्ने सन्देश जानसक्ने चेतावनी दिएको छ ।विगतमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको नेपाली कांग्रेसले दिन तोकेर सहमति खोज्ने, नभए अल्पमत–बहुमतको संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएको छ ।एमालेले लाभ लिन बार्गेनिङ गरेको तर टीआरसी विधेयक टुंग्याउन सहयोग नगरेको कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । गत भदौमा एमालेले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने गरी सत्ता गठबन्धनबाट ३ वटा संसदीय समितिको सभापति लिएको थियो ।पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि भागवण्डाको प्रयास भएको थियो । एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार नबन्दासम्म यो विधेयक अड्काउने देखिएकाले अब प्रक्रियामा भए पनि जानुपर्ने कांग्रेसको बुझाइ छ ।सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रकै सांसद विमला सुवेदी कानुन समितिकी सभापति छिन् ।माओवादी नेताहरु भने संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक विषय पनि भएको भन्दै सहमतिबाटै अघि बढोस् भन्ने चाहन्छन् । सहमति सम्भव भएन भने अन्तिम विकल्पको रुपमा संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
अनलाईन खबर बाट साभार
