शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेन

कालिकोट । विद्यालय कर्मचारीहरूले विभिन्न माग राख्दै शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा नै आन्दोलन गर्दा विद्यालयहरूले बन्दसम्मको सामना गर्न पुगे । विगतदेखि विद्यालय कर्मचारीहरूले सहायक (लेखापाल) हरूका लागि ३६ हजार ७३०, विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यो वर्ष पनि माग पूरा नभए ३ असारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणाले केही जिल्लाका विद्यालयहरू बन्द भए । सरकारले वार्तामा बोलाएपछि ३ असार साँझ आन्दोलित कर्मचारीहरूले विद्यालय बन्द फिर्ता लिए । विधेयकको मस्यौदामा भएको ‘पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै २३ साउनमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरे । २७ साउनदेखि देशभरको निजी विद्यालयहरू बन्द गरेर सडकमा आउने घोषणा गरेको निजी विद्यालय सञ्चालकसँग सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भन्दै २६ साउनमा सम्झौता भयो । उनको भनाइको सार मस्यौदामा भएको व्यवस्था मन्त्रालयबाट नराखी मन्त्रिपरिषद्बाट परिमार्जन भएर आएको तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग अनुसार संशोधन हुन्छ भन्ने थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको प्रभावमा परेर विधेयकको मस्यौदा नै फिर्ता लिएको भन्दै शिक्षाविद्हरूले आलोचना गरे । संसद्मा पेश भएको विधेयकले सार्वजनिक शिक्षाले भोगिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन नगर्ने सामुदायिक विद्यालय शिक्षा अध्येता तथा समाजशास्त्री राम गुरुङ बताउँछन् । गुरुङ भन्छन्, ‘अहिलेको विधेयक कर्मकाण्डी छ । त्यसले सार्वजनिक शिक्षाले भोगिरहेको वर्तमान समस्या हल गर्दैन । त्यसैले शिक्षामा केही नयाँ भयो भन्न सकिंदैन ।’ अहिलेको सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको महसुस नभएको उनी बताउँछन् । उच्च शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर झनै खस्कँदै गइरहेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उमेरका युवाहरू विदेश अध्ययनतर्फ आकषिर्त छन् । शैक्षिक क्यालेन्डर लागू हुनसकेको छैन । परीक्षा, नतिजा, भर्ना समयमा हुनसकेको छैन । पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाले निरन्तरता पाइरहेको छ । करिब २५०० रिक्त कर्मचारी पदको लागि विज्ञापन खुल्न सकेको छैन । जसको कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको भन्दै विज्ञापन खोल्न त्रिवि कर्मचारी संघले माग गर्दै आएको छ ।

error: Content is protected !!