कालिकोट । नेपाल सरकारका प्रबक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकिएको बताएकी छिन् । आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा थुप्रै छिद्रहरु रहेकाले समय सापेक्ष संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताएकी छन । अहिलेको टेलिकमको आवश्यकताअनुसार दूरसञ्चार ऐन बनिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ । छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनले समय सापेक्ष छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको स्पष्ट पारिन् । ‘खास गरेर विदेशी लगानी नेपालमा कसरी आर्कषित बनाउने, विदेशी लगानीकर्ताहरु आइसके पछाडी यसको पारदर्शिता कसरी गर्ने, एनसेल हिजोको दूरसञ्चार ऐन अनुसार आइसकेपछि अबको ६ वर्षपछि एनसेल नेपाल सरकारको मातहतमा आउने व्यवस्था छ । यो समग्र विषयमा पनि छानविन समितिले अध्ययन गरिराखेको छ ।’
