संसदीय समितिको निर्देशन कानुन संशोधन गरी एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ

कालिकोट । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ६ वर्षपछि एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले विंसं.२०८६ सालमा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए÷नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
error: Content is protected !!