चिसोले ज्यान गुमाउँदै भूकम्पपीडित, गैरजिम्मेवार बने सरकारी निकाय

 

कालिकोट । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितहरु सरकारी वेवास्थाका कारण अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गहिरो निन्द्रामा परेका कारण दैनिक यहाँका नागरिकले मृत्युवरण गर्नु परेको बताईएको छ। बेलुकी सुतेको व्यक्ति ‘बिहान हुँदासम्म चिसोमा बाँच्छु कि बाँच्दिनँ’ भन्ने अवस्था रहेको छ।एकातिर घर भत्किएको छ भने अर्कोतिर त्रिपालमा सबै जहान परिवार चिसोका कारण मृत्यु पर्खीएर बसेझैँ भएको छ। हुने खाने र हुँदा खानेको हैसियात भूकम्पले एकै ठाउँमा मिलाइदिएको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहत वितरणको काम रोखेको छ। जथाभावी राहत वितरण गरेको भन्दै हाल रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अस्थायी टहरा निर्माण गर्न सरकारी रकम ढिला पुग्ने भएपछि राजनीतिक दलले खटाएका स्वयंसेवकले सरकारी संयन्त्रभन्दा अघि काम गरिरहेका छन्।सरकारले समयमै अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने रकम नदिँदा कात्तिक १८ यता त्रिपालमै बसेका ३२ जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीको तथ्यांक अनुसार बिहीबारसम्म जाजरकोटमा २७ र रुकुम पश्चिममा पाँचजनाले ज्यान गुमाएका छन्। चिसो बढ्दै गएकाले यो संख्या बढ्नसक्ने सम्भावना छ।कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१, रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५४ जनाको ज्यान गएको थियो। यसरी ज्यान गुमाउनेमा जाजरकोटका १०१ र रुकुम पश्चिमका ५३ जना छन्। भूकम्पले घर भत्काएपछि पीडित बारीमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन्। सरकारले समयमै अस्थायी टहरा बनाउने रकम निकासा नदिँदा र अस्थायी टहराको डिजाइन नपठाउँदा उनीहरूको त्रिपालमुनिको बास लम्बिने भएको छ।कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार त्रिपालमुनि बसेका जाजरकोटको कुुशे गाउँपालिकामा आठ, छेडागाड नगरपालिकामा ६, नलगाड नगरपालिकामा चार, जुनिचाँदे गाउँपालिकामा चार, भेरी नगरपालिकामा दुई र बारेकोट गाउँपालिकामा तीनजनाको ज्यान गएको छ।यस्तै रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा तीनजना, बाफिकोट गाउँपालिका र सानीभेरी नगरपालिकामा एक–एकजनाको चिसोले मृत्यु भएको हो। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी भीम ढकालका अनुसार मृतकमध्ये अधिकांश दीर्घरोगी हुन्। ‘मृतकमध्ये अधिकांश दम, निमोनिया, मुटुसम्बन्धी समस्या भएका दीर्घरोगी हुन्’, ‘उनले भने, ‘केहीको हृदयाघातका कारण पनि मृत्यु भएको छ।’प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चिसोले चार बालबालिकाको पनि मृत्यु भएको छ। जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका–५, सिलिन्गेका एक वर्षीय निरज शाही र भेरी नगरपालिका–२ पुरानो रिसाङकी एक महिनाकी निरुता पुनको निमोनियाका कारण मृत्यु भएको हो।कुशे गाउँपालिका–१ की तीन वर्षीयारक्षा वादी र छेडागाड नगरपालिका–८ रुवाका १२ वर्षीय दीपक सार्कीको पनि निमोनियाका कारण मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ। भूकम्पपछि जाजरकोट पुगेर बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका बालरोग विशेषज्ञ डा। नवराज केसी अत्यधिक चिसो र त्रिपालमुनिको बासका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवती दीर्घरोगी समस्यामा परेको बताए।नलगाडको कैनामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हेमा पुनले स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप बढेको बताइन्। टेन्टमा सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा भारी मात्रामा बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका उनले बताइन्। ‘भूकम्पअघि दैनिक १० बिरामी आउने गरेकोमा अहिले त्यो संख्या ५०–६० पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘चिसोले भूकम्पपीडितमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छन्।’स्वास्थ्यकर्मी पुनले बिरामीको संख्या बढ्दै गएकाले औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। ‘चिसोका कारण वृद्धवृद्धा, बालबालिका, सुत्केरी र गर्भवती बढी प्रभावित भएका छन्, सिंगो गाउँ नै थलिने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘समयमै स्वास्थ्यकर्मी र औषधिसहित ‘हेल्थ डेक्स’ राख्न आवश्यक छ।’विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति जाजरकोटले अस्थायी आवास निर्माणका लागि नलगाड , छेडागाड , शिवालय , बारेकोटमा रकम पठाउन बल्ल शुुरु गरेको छ भने जुनिचाँदे र भेरीमा अझै विवरण संकलनको काम जारी छ। सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। पहिलो किस्तास्वरूप प्रतिपरिवारलाई २० हजारका दरले उक्त रकम स्थानीय तहमा पठाएको छ।अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८० बमोजिम चारवटा स्थानीय तहका १२ हजार ६०० परिवारका लागि उक्त रकम पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘अस्थायी आवास निर्माण शुरु गरेपछि दोस्रो किस्तावापतको रकम निकासा हुन्छ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले एक सय मृतकका परिवारलाई एक करोड ६७ लाख रूपैयाँ वितरण गरेको जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले विमा बाफतको रकम समेत वितरण गरेको छ।भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिमसहित कर्णालीका सात जिल्लामा व्यक्तिगत, सरकारी र सार्वजनिक गरी ६२ हजार ३०२ भवनमा क्षति पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार जाजरकोटमा ३४ हजार ५०१, रुकुम पश्चिममा १६ हजार ९०९, दैलेखमा दुई हजार ५४६, सल्यानमा सात हजार ५७४, कालिकोटमा ९३, जुम्लामा १२१ र सुर्खेतमा ४५ घर पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका छन्।

 

तपाईको प्रतिक्रिया
error: Content is protected !!