सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश ढुंगाना विरुद्ध सहकर्मीले लगाए गम्भीर आरोप

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना विरुद्ध उनका पूर्व सहकर्मीले नै कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेका छन् । उजुरी दिने व्यक्ति नेपाल सरकारका लेखा समूहका उपसचिव पुष्पप्रसाद गुरागाईं हुन् । आफू लेखा विज्ञको रुपमा राजस्व न्यायाधिकरणको सदस्य भएर न्यायसम्पादन गर्दा तत्कालीन अध्यक्ष ढुंगानाले व्यवसायीहरुलाई गैरकानुनी रुपमा फाइदा हुने काम गरेको गुरागाईंको आरोप छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ढुंगानालाई न्यायपरिषदले ५ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्दा गुरागाईंले ढुंगाना विरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । ढुंगाना उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तोकिएका थिए र गुरागाईं सरकारले लेखाविज्ञको रुपमा न्यायाधिकरणको सदस्य थिए । न्यायाधिकरणमा एउटै इजलासमा बसेर काम गर्दा ढुंगानाले कानुन विपरीत आदेश गरेको र त्यसमा आफूले फरक मत राखेको गुरागाईंले उजुरीमा खुलाएका छन् । उनले गत वर्ष पनि यसबारे सार्वजनिक लेखा समिति र न्यायपरिषदमा उजुरी दिएका थिए । लेखा समितिले सर्वोच्च अदालतमा यसबारे प्रश्न उठाई विवरण मागे पनि थप प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।

उजुरीमा के छ ?

व्यवसायीहरुले सरकारलाई कररराजस्व तिर्ने क्रममा राजस्व प्रशासनले शंका लागेका व्यवसायीको कर परीक्षण गर्छ । परीक्षण गरी राजस्व कार्यालयका अधिकृतले व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरिदिन्छन् । उक्त कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन पाउनेछन् । महानिर्देशकको निर्णयमा समेत चित्त नबुझे व्यवसायीहरुले कानुनी उपचारका लागि राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । व्यवसायीहरुले राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको करको आधारमा धरौटी बुझाएपछि मात्र पुनरावेदन निवेदन दिन पाउनेमा धरौटीबिना नै निवेदन सुनुवाइ अगाडि बढाएको भन्दै तत्कालिन सदस्य गुरागाईले प्रश्न उठाएका हुन् । न्यायाधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष ढुंगानाले अनिवार्य रुपमा दाखिला गराउनुपर्ने धरौटी नराखेरै मुद्दा हेरेको र त्यो कानुन विपरीत भएको उजुरीमा उल्लेख छ । विचाराधीन र १६ वर्षदेखि फैसला नभएका मुद्दाहरु गलत नियतका साथ ढुंगाना नेतृत्वको न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘ऐनले अनिवार्य गरेको पुनरावेदन दर्ता गर्दा राख्नु पर्ने धरौटी नचाहिने अर्थ लगाई न्यायिक अधिकार आफूमा सीमित भएको र ऐनभन्दा माथि आफ्नो पद भएको ठानी अनदेखा गरी निर्णय गर्ने गरेको निजबाट भएका फैसला पढ्दा यकिन हुने नै छ’, गुरागाईंले आफ्नो उजुरीमा भनेका छन् । उजुरीकर्ता गुरागाईंले विभिन्न मितिमा भएका फैसला र त्यसको मितिसहितको विवरण सुनुवाइ समितिमा पेश गरेका छन् । ढुंगानाले राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, सर्वोच्च अदालतको व्याख्या, आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका बाध्यकारी व्यवस्थालाई समेत वास्ता नगरी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप छ । ढुंगानाको काम कारवाहीबाट राज्यकोषमा नोक्सानी भएको आरोप पनि गुरागाईंको आरोप छ । राजश्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ को दफा ९ मा अनिवार्य रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने धरौटीको विषय उल्लेख छ । जहाँ ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरण वा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा धरौटी नराखी पुनरावेदन नलाग्ने’ भनिएको छ ।व्यवसायीको कर निर्धारण भइसकेकामा निर्धारित करको ५० प्रतिशत रकम र जरिवाना भएकामा जरिवानाको रकम र दुवै भएकामा निर्धारित करको ५० प्रतिशत र जरिवानाको रकम जरिवाना गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा धरौटी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्कको रकम र जरिवाना भएकामा जरिवानाको रकम र दुवै भएकामा दुवै रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने वा जरिवाना गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा धरौटी बुझाउने व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा छ । विचाराधीन र १६ वर्षदेखि फैसला नभएका मुद्दाहरु गलत नियतका साथ ढुंगाना नेतृत्वको न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यसबाट ठूलो मात्रामा कर छली भई राज्यकोषमा हानि नोक्सानी भएको गुरागाईंले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । ‘कसले के गर्छ भनेझैँ उल्टी हुने गरी फैसला गरी करिव १६ वर्षदेखि फैसला नभएको मुद्दा फैसला गर्दा नेपाल सरकारलाई करोडौं मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर नोक्सानी भएको छ’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘नजानेर गलत फैसला हुनु सामान्य कुरा हुन सक्छ तर जानी जानी बदनियतपूर्वक गलत फैसला गर्नु गम्भीर शंकास्पद फैसला बन्न पुग्दछ ।

यस्तो गलत फैसला गर्ने व्यक्ति यसरी नै सर्वोच्च अदालतमा पुगे के होला  ?

राजस्व न्यायाधिकरणमा हुँदा ढुंगाना नेतृत्वको इजलासले मुद्दामा प्रत्यक्ष असर तथा प्रभाव पर्ने गरी पेशीको सूचना समेत नदिई फैसला गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ । ऐनले तोके अनुसार अर्बौं धरौटी राख्नुपर्ने मुद्दा पनि धरौटी नराखेकै अवस्थामा टुंग्याएको पनि उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेका छन् ।उजुरीमा भनिएको छ, ‘‘कानुन प्रतिकूल चरित्र देखिएकाले पदीय आचरण तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी तथा जवाफदेही बहन नगरी, तथ्य लुकाई फैसला गरी न्याय दिने निजलाई के कसरी सिफारिस भएको न्याय परिषदमा परेका उजुरीहरु समेत मगाई यकिन गर्न यो उजुरी दिन एक राष्ट्रसेवक नागरिकको हैसियतले बाध्य भएको छु ।’गुरागाईंले उजुरीमा मिति र मुद्दाको नाम नै तोकेर त्यसबारेमा अध्ययन गर्न संसदीय समितिलाई सुझाएका छन् । आफूले ढुंगानाको इजलासबाट भएको फैसलामा किन फरक मत लेखेको भनी उनले फरक मत सहितको विवरण संसदीय समिति समक्ष पेश गरेका छन् । प्रस्तावित न्यायाधीश ढुंगानाले समितिमा परेका उजुरीका विषयमा आफूले अहिले प्रतिक्रिया नदिने बताए । उनले भने, ‘ममाथि कुनै प्रश्न उठेछ भने सार्वभौम समितिमा नै मैले त्यसबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।’
अनलाईन खबरवाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया
error: Content is protected !!