मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेज खुलाउन मन्त्रीकै लबिङ

 काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत गलत भाष्य तयार पारेर मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकै कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेज खुलाउन लागेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत प्रभावित पारेर चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि लबिङ तीव्र बनाएका छन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि ऐन संशोधन गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको सहमतिविनै पठाइएको प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पुगेको थियो, तर सरकार परिवर्तन भएपछि रोकियो । २० वैशाख २०८० मा नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका बस्नेतले पछिल्लो समय फेरि लबिङ तीव्र बनाएका छन् । उनका अनुसार ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा छलफल पनि भइसकेको छ । ‘ऐन संशोधन गम्भीर विषय हो भनेर प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, दुबै मन्त्रालयका सचिव र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई राखेर छलफल गर्नुभएको छ’, बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री बस्नेतले भने । बस्नेतले दाबी गरेजस्तै प्रधानमन्त्रीको बोली पनि सार्वजनिक भएको छ । ४ मंसिरमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १२औं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधामन्त्री प्रचण्डले नर्सिङ कलेज सञ्चालनको मापदण्ड व्यवहारिक नदेखिएको बताएका थिए । उच्च स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत १०० बेडको अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजलाई पीसीएल तथा ब्याचलर अध्यापनका लागि अनुमति दिन चाहन्छन् । यो सम्भव नभए ५० बेडका अस्पताल भएका नर्सिङ कलेजलाई पीसीएल अध्यापन अनुमति दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले कानुन परिवर्तन गर्नका लागि आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिइरहेको उच्च स्रोतले बताएको छ । मन्त्री आफैं लबिइङमा लागेपछि पढाउन कलेज सञ्चालकहरुले पनि नवीकरण गरिरहेका छन् । ‘ऐन परिवर्तन भएर सञ्चालन अनुमति आएको अवस्था सहज हुने हिसाबले नवीकरण भइरहेको छ’, सीटीईभीटी स्रोतले भन्यो ।

किन बन्द भएका थिए नर्सिङ कलेजहरु 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७ सालमा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने कलेजको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले नयाँ खुल्ने कलेजले अनिवार्य अस्पताल बनाउनुपर्ने र सञ्चालनमा रहेका कलेजहरुको हकमा पाँच वर्षभित्र अस्पताल बनाइसक्न समयसीमा तोकेको थियो । तर कलेज सञ्चालकहरुले अटेर गरे, सरकारले दिएको समयसीमाभित्र अस्पताल बनाएनन् । सरकारले थप समय दियो, २०७४ असोज मसान्तसम्म अस्पताल बनाइसक्नुपर्ने भयो ।

कलेजहरुले यो समय पनि गुजारे, दबाब र प्रभावका भरमा कलेजहरुले अध्यापन अनुमति पाइरहे ।

प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, अनि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा। गोविन्द केसीको पटक पटकको अनसनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा १० फागुन २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो । ऐनको दफा १२ मा नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थालाई ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तोकेको मापदण्ड अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने समयसीमा तोकेको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एउटै शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान पनि छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय ७ वर्षसम्म लत्याएका नर्सिङ कलेजहरुले चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि रुचि देखाएनन् । विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका शैक्षिक कार्यक्रम पनि चलाइरहे । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने नयाँ नर्सिङ कलेजलाई तोकिएको मापदण्ड पुगेपछि मात्र सम्बन्धन दिने नीति लियो । पुराना नर्सिङ कलेजहरुको हकमा भने २०७७ फागुनसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेका र ऐनमा तोकिएको सबै मापदण्ड पूरा भएकाहरुलाई मात्र सम्बन्धित विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दियो । अरुको हकमा भने आयोगले सिट नै तोकिदिएन । मापदण्ड पूरा नगरेका नर्सिङ कलेजहरुले गत वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना लिन पाएनन् ।

कलेज सञ्चालकको भाषा बोल्दै मन्त्री

पछिल्लो दिनमा मन्त्री बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन, सार्वजानिक कार्यक्रम वा उद्घाटनमा भनिरहन्छन्, ‘देशमा स्वास्थ्य जनशक्ति चार–पाँच वर्षमा अभाव हुनेछ । अब चिकित्सा शिक्षा ऐन परिवर्तन गरेर भएपनि सिट संख्या बढाउनुपर्छ ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण धेरै कलेज बन्द हुँदा पढ्न नपाएको र विदेश गएर पढ्न सक्ने अवस्था नहुँदा दैनिक चार–पाँच जना विद्यार्थी डिप्रेसनमा गएर मन्त्रालयमा गुनासो गर्न आएका उनले सुनाउँदै आएका छन् । तर यो नर्सिङ तथा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले बनाइदिएको भाष्य हो, जसमा झुट बढी छ । गत साउनमा सडक आन्दोलन गर्दा नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरुले नेपालमा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा भारतमा जाने विद्यार्थीको लर्को लागेको दाबी गरेका थिए । सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय कलेजमा नर्सिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरुका कारण अर्बौ रकम बाहिरिएको बताएका थिए । अहिले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेज खोल्न यही भन्न थालेका छन् । जबकी शिक्षा मन्त्रालयले पीसीएल नर्सिङ अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट ९एनओसी० नै दिने गरेको छैन । अनि, भारतमा आधारभूत नर्सिङका कोर्स गर्नका लागि न्यूनतम ‘प्लस टु’ योग्यता हुनुपर्छ । ‘नेपालमा १० कक्षा पढेर स्टाफ नर्स पढ्न खोज्ने विद्यार्थीहरू भारत गएर नर्सिङ पढेर आए भन्ने कुरा अफवाह मात्रै हो’ चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। श्रीकृष्ण गिरीले भने, ‘भारतमा आधारभूत नर्सिङका कोर्स गर्नका लागि न्यूनतम ‘प्लस टु’ योग्यता हुनुपर्छ ।’ नर्सिङको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानेको संख्या पनि न्यून छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांकमा २०७७ असोजदेखि २०८० मंसिर १२ सम्म स्नातकतर्फ ३४२ र स्नातकोत्तरतर्फ ७१ जना विद्यार्थीले इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको अर्को दाबी छ, अब जनशक्ति उत्पादन नगर्ने हो भने चार–पाँच वर्षमा अभाव हुनेछ ।

मन्त्रालयकै अधिकारी भने उत्पादनको हिसाबले नर्सिङ जनशक्ति अभाव हुने अवस्था नभएको बताउँछन् । बरु जति उत्पादन भएका छन्, उनीहरुलाई देशमा टिकाइराख्नु चाहिँ चुनौतीपूर्ण बनेको छ । किनकी सरकारी सेवामा वर्षौंदेखि दरबन्दी सिर्जना भएको छैन । निजी अस्पतालमा सेवा सुविधा छैन । त्यसैले धेरै नर्सहरुको रोजाई अहिले वैदेशिक रोजगारी बन्न थालेको छ । ‘सरकारी सेवामा २० औं वर्षदेखि नर्सिङ दरबन्दीको नखुलेका कारणले अभाव देखिएको हो । निजीमा तलब सुविधा छैन’, एक अधिकारीले भने, ‘उत्पदानको हिसाबमा हेर्दा जनशक्ति अभाव हुने छैन । तर देशमा बसेर काम गर्ने वातावरण नभएका कारण उत्पादित जनशक्ति विदेश पलायन छन् ।’ सरकारी अस्पतालमा स्टाफ नर्स पाँचौं तहदेखि सेवा प्रवेश गर्छन् । कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उनीहरू छैटौं तहसम्म जान सक्छन् । तर सातौं तहमा प्रवेश गर्न लोकसेवा आयोगको परीक्षा उतीर्ण गर्नुपर्छ । सातौं तहमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नखोलेको वर्षौं भइसक्यो, जसका कारण धेरै जनशक्ति २०र२५ वर्षदेखि छैटौं तहमा काम गरिरहेका छन् । यो अवधिमा धेरैले नर्सिङमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन समेत पूरा गरिसकेका हुन्छन् । तर स्वास्थ्य संस्थामा योग्यता अनुसारको पद नपाएपछि कतिपय शिक्षण पेशामा जान्छन्, धेरै नर्स चाहिँ बाहिर ९विदेश० जान बाध्य छन् । नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष सरला केसी पनि राज्यले व्यवस्थापन नगरेका कारण नर्सहरुको बिदेशिएको बताउँछिन् । ‘अहिलेको उत्पादन आधारमा बजारमा भएका नर्सले रोजगारी पाएका छैनन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ३०० नर्स माग्दा ३ हजारभन्दा बढीको आवेदन परेको छ’, केसी भन्छिन्, ‘बजारमा नर्स नभएका होइनन्, राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।’ अधिकारीहरुका अनुसार सरकारी सेवामा दरबन्दी सिर्जना गर्ने र निजी अस्पतालमा पनि सरकारी सरह सेवा सुविधा पाउने अवस्था नबनाउने हो भने जति जनशक्ति उत्पादन गरेपछि पनि अवस्था फेरिने छैन । तर मन्त्रीको ध्यान काम गर्ने वातावरण बनाउनुभन्दा अभाव देखाएर मापदण्ड नपुगेका कलेज खोल्नेतिर छ ।

माग अनुसार उत्पादनमा समस्या छैन

ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी० बाट मान्यता प्राप्त ६६ नर्सिङ कलेजको पीसीएल तहको कार्यक्रम खारेज भएको छ । सीटीईभीटीका आंगिक, साझेदारी र निजी गरी पीसीएल नर्सिङ अध्यापन गराउने ५३ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् र प्रत्येक कलेजमा ४० सिट तोकिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अधिकारीहरु पनि नेपालमा नर्स उत्पादन कम भएको र केही वर्ष जनशक्ति अभाव हुने भनाइ खारेजीमा परेका नर्सिङ कलेज सञ्चालकको भएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ नर्सिङ पढाउनका लागि छुट्याइएको सिट संख्या नै भर्नामा खपत भएको छैन । स्नातक तहमा आयोगले लिएको परीक्षामा तोकिएको सिट संख्यामा नर्स भर्ना भएका छैनन्’, ती अधिकारीले भने । चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा नेपालमा बीएन नर्सिङ अध्ययनका लागि एक हजार ३१० सिट तोकिएको थियो, जसमध्ये ६१७ खाली रहे । आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा ९३४ र २०७७र०७८ मा ३२० सिट खाली गए । बीएससी नर्सिङतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ तोकिएका सिटमध्ये ९३९ खाली रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा ६७९ र आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ५ सिट खाली भएका छन् । आयोगकै स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण–२०७९र२०८७ ले पनि नेपालमा नर्सिङ लगायत स्वास्थ्य जनशक्तिको माग र आपूर्तिको अवस्थाबारे धेरै कुरा बोल्छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा २०७७र७८ सम्म स्टाफ नर्स पास गर्नेहरुको संख्या ७२ हजार ५५० थियो । उनीहरुमध्ये ५० हजार ७८५ जना कार्यरत थिए । प्रतिवेदनको प्रक्षेपण अनुसार २०८७र८८ सम्म पुग्दा नेपालमा स्टाफ नर्सको आवश्यकता ४३ हजार ०५६ पुग्नेछ । जबकी नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार २०८० मंसिर १ सम्ममा नेपालमा नर्स र अनमी गरेर दर्ता हुनेको संख्या १ लाख १५ हजार ८४१ पुगिसकेको छ ।

मापदण्ड र गुणस्तरको साइनो

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार १०० बेडको आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजलाई नर्सिङ पढाउन नदिने व्यवस्था गर्नुको कारण हो उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर ।

पीसीएलको तीन वर्षे कोर्स छ, जसमा सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै अस्पतालमा आधारित प्राक्टिकल हुन्छ ।

पहिलो वर्षमा १ हजार ५६० घन्टा क्रेडिट आवरको सैद्धान्तिकसँगै प्राक्टिकल गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा ७२० घन्टा सैद्धान्तिक कक्षाकोठामा, प्रयोगात्मकका लागि अस्पतालमा ६३० घण्टा र समुदायमा २१० घण्टा ९बिरामीको चेकजाँच० मा बिताउनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो वर्षमा ५०० घण्टा सैद्धान्तिक कक्षकोठामा अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रयोगात्मकका लागि अस्पतालमा ७६१ घण्टा र समुदायमा २४० घण्टा ९बिरामीको चेकजाँच० बिताउनुपर्ने हुन्छ । तेस्रो वर्षमा ५५० घण्टा के्रडिट आवर सैद्धान्तिक अध्ययन हुन्छ भने १ हजार २२ घण्टा प्रयोगात्मकका लागि अस्पतालमा बिताउनुपर्ने हुन्छ । नर्सिङ शिक्षकहरुका अनुसार प्रयोगात्मक अभ्यासमा दख्खल नबनाएसम्म गुणस्तरीय नर्स उत्पादन गर्न सकिन्न । ‘कलेज खोलेर मात्रै हुदैन, उत्पादित नर्स कति गुणस्तरका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ’, नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष केसी भन्छिन् । विद्यार्थीहरुले पर्याप्त प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाउन् भनेर नै नर्सिङ पढाउने कलेजसँग आफ्नै १०० बेडको अस्पताल अनिवार्य गरिएको थियो । ऐनको प्रावधानले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा।डा गोविन्द केसी बताउँछन् । तरस्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत भने शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरुको स्वार्थमा आयोगलाई तहसनहस बनाउन लागेको उनको आरोप छ । तर मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री समेत उनले बनाएको भाष्यबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । ४ मंसिरमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १२ औं बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न १०० बेडको अस्पताल चाहिने प्रावधान अलि व्यवहारिक देखिएन । नेपालमा मापदण्डका नाममा थुप्रै कलेज बन्द भए । छिमेकमा धमाधम खुल्न थालेका छन् । यसलाई संशोधन गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’ उनले स्वास्थ्यका प्राविधिक जनशक्ति विदेशिने क्रम तीव्र भएकाले पनि नर्सिङ कलेजहरुको सिट समेत बढाउनुपर्ने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा। अञ्जनीकुमार झा भने हालसालै गरेको स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपणमा नर्सिङको जनशक्ति अभाव नभएको प्रष्ट देखिएको बताउँछन् । नर्सिङ शिक्षामा देखा परेको समस्या खोज्नका लागि आयोगले ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको भन्दै उनले भने, ‘कार्यदलले एक महिनाभित्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुहुन्छ । त्यसपछि अझै प्रष्ट पार्न सकिएला ।’

अनलाईन खबरवाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया
error: Content is protected !!