बुटवल । प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समिति अझैसम्म नेतृत्वविहीन छन् ।लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले गत पुस १७ गते शपथ लिएपछि प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन गत पुस १८ मा सुरु भएको हो । माघ ३ मा सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएका थिए ।तर सरकारको कामकाजको खबरदारी र कानुन निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय समितिहरूले अझैसम्म नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आठ दल सम्मिलित सरकार छ ।तर सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समितिको सभापति चयन हुन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र संसदीय समितिका सभापति प्याकेजमा टुङ्ग्याउने गरी समझदारी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले रातोपाटीलाई बताए ।नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले पनि अब छिटै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने र त्यही बेला सभापति पनि टुङ्ग्याउने तयारी रहेको रातोपाटीलाई बताए ।सत्तारुढ गठबन्धनका कारण संसदीय समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले बताए ।लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र कृषि वन तथा वातावरण समिति छन् ।प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइ पारित गरेको थियो ।६ समितिमा लेखासहित २ वटा समितिको समापति एमालेलाई दिने र बाँकी सत्ता गठबन्धनले लिने तयारी छ । यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कसले कुन समितिको नेतृत्व लिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको हालसम्म ५ वटा बैठक बसेका छन् । समितिको सचिव समेत रहेकी प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकृत सम्झना सुवेदीका अनुसार ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको समितिको पहिलो बैठकले कार्यविधि बनाउने काम गरेको र अन्य ४ बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको थियो ।यस समितिमा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ ।प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइ पारित गरेको थियो ।त्यस्तै सामाजिक विकास समितिको हालसम्म एउटा बैठक मात्रै बसेको छ । बाँकी तीन वटा समितिका एउटा पनि बैठक बस्न सकेका छैनन् ।
रातो पार्टि बाट साभार
