अर्थतन्त्र सुधार्न प्रधानमन्त्रीको ११ बुँदे घोषणा ऋण तिर्न नसक्नेलाई सहजीकरणदेखि ब्याजदर घटाउने सम्मका कार्यक्रम

विगत १० महिनाको अवधिमा गरिएको पहलका कारण अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक बन्दै गएका छन् । तर, अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइसकेको छैन । तसर्थ, अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याई आमजनतामा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

यस्ता छन् ११ घोषणा

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई सदुपयोग गरेका, तर आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएका ऋणीहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नेछ । यसबाट ऋणीहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ ।

२. केही महिनायता बैंकको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ । तैपनि त्यो उच्च नै भएकाले राष्ट्र बैंकले बैंकदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नेछ ।

३. सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा छ । त्यसका सुझावमध्ये सहकारीको नियमन गर्नका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था गठन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ । सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्न एक कोषको स्थापना गरिनेछ । सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याई यस क्षेत्रको समस्या ६ महिनाभित्र समाधान गरिनेछ ।

४.अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण इमानदारीका साथ काम गर्दा पनि तिर्न गाह्रो भयो भन्ने गुनासो छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले त्यसको पनि अध्ययन गरी सहजीकरण गर्नेछ ।

५.कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगका सुझावसमेतका आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री हुने गरी राजस्व संरचनामा सुधार गरिनेछ ।

६. बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको स्रोत जुटाउन मन्त्रिपरिषद्बाट महत्वपूर्ण निर्णय भई छिट्टै शिलान्यासको चरणतिर जान्छौँ । गेमचेन्जर परियोजनाका रूपमा १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्न एडिबी सहयोग गर्न तयार भएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय यसमा गम्भीर रूपमा लागेको छ ।

७. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने तथा तीनवटा क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय भइसकेको छ ।

८. सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद सम्झौता भई चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा २१ असार ०८० मा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्न देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरिनेछ ।

९. निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०. सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समग्र गभर्नेन्सको सुधार गर्न छिट्टै एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ ।

११. सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को नियमित बैठक गरी क्रियाशील बनाइनेछ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११बुँदे घोषणा गरेका छन् । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्नेलाई सहजीकरण गर्नेदेखि ब्याजदर घटाउन बैंकदर पुनरावलोकन गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन् । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा मन्त्री, सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, सांसद, अर्थविद्लगायतसँग चार घन्टा छलफल गरेका थिए । सबैको सुझाव सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका हुन् । उनले सोमबार सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग यहीबारे छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएका छन्, तर दबाबमुक्त छैन । ‘मैले सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर संकटहरू थिए । विगत १० महिनाको अवधिमा गरिएको पहलका कारण अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक बन्दै गएका छन् । तर, अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइसकेको छैन,’ उनको भनाइ छ, ‘तसर्थ, अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याई आमजनतामा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’ सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण काम गरे पनि जनतामा नपुगेको गुनासो प्रधानमन्त्रीको थियो । उनले पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बजेट अधिकतम खर्च गर्न पनि निर्देशन दिए । ऋण तिर्न नसक्नेलाई सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको पहिलो घोषणा छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई सदुपयोग गरेका, तर आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएका ऋणीहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी ऋण भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नेछ । यसले ऋणीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ,’ उनको घोषणा छ । त्यस्तै, केही महिनायता ब्याजदर क्रमशः घट्दै गए पनि उच्च नै भएकाले राष्ट्र बैंकले बैंकदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि उनले गरे । निर्माण व्यवसायीको ठेक्काको म्याद थप गर्ने घोषणा पनि प्रधानमन्त्रीको छ । त्यस्तै, व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व पनि तत्काल भुक्तान गरिने उनको भनाइ छ । जनताको मनोबल उकास्ने गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । ‘मुख्य कुरा जनताको मनोबल उकास्ने हो । र, आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘यतिवेला जनताको मनोबल उकास्न जरुरी छ । सबै खत्तम छन्, सबै पार्टी खत्तम छन्, सरकार खत्तम छ भन्ने खालका प्रचारबाची र गलत भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ । तर, हामीले आर्थिक र वित्तीय सुशासन कायम गरेर जनताको विश्वास जित्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’ छलफलमा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्नेलाई राज्यले सुनुवाइ नगर्ने चेतावनी दिए । ‘अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नेछौँ । तर, ऋण लिएर तिर्दिनँ भनेर जो लाग्छ, त्यसको सुनुवाइ हुँदैन । ऋण तिर्नैपर्छ । अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई केही समय दिएर सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने । ऋण तिर्न अटेरी गर्नेलाई राज्यले शून्य सहनशीलता देखाउने उनको बताए । अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री महत र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैठकमा तथ्यांकसहित देशको वस्तुस्थितिको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
नयाँपत्रिका वाट साभार