काठमाडौँ । सत्ता समीकरण फेरबदलको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबिच भेटघाट बाक्लिएको छ । यद्यपि दुई नेताबिचको भेटघाट दुवै पक्षले गोप्य राखेका छन्
जसपाको एक उच्च नेताले प्रचण्ड सरकार ढाल्नका लागि एमाले ओलीबाट जसपा अध्यक्ष यादवलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको दाबी गरेका छन् । ती नेताका अनुसार छठ लगत्तै सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने गरी एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले यादवसमक्ष प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका हुन् । गत पुस १० मा एमाले–माओवादीको सत्ता समीकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । २०७९ फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेससहित ८ दलको बैठकले एमालेसँगको पूर्वसहमति तोडेपछि सरकार ढाल्ने कसरतमा एमाले भित्री रुपमा सक्रिय रहँदै आएको छ । सत्ता समीकरण फेरबदलका लागि निर्णायक शक्ति मानिएको जसपाका अध्यक्ष यादवलाई फकाउन एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव रघुवीर महासेठ लगायतका नेता सक्रिय रहेको बुझिएको छ । पछिल्लो समय ओली निवास बालकोटमा भएको गोप्य भेटमा सत्ता समीकरण तोडेमा यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेले सहयोग गर्ने प्रस्ताव आएको ती नेताले बताए । १० सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुने, १२ सिट भएको तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन नहुने भन्दै ओलीले फकाउने थालेको ती नेताको दाबी छ । ‘अंकगणित अनुसार १० सिट भएको एकीकृत समाजवादीबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अनि १२ सिट भएको जसपाबाट प्रधानमन्त्री हुन किन नसक्ने रु माधव प्रधानमन्त्री बन्न हुने, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न किन नसक्ने रु गठबन्धन तोडेर आउनुहोस् एमालेले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्छ’, ओली निवासमा उपेन्द्र यादवसँग राखिएको प्रस्तावको हवाला दिँदै ती नेताले भने । स्रोतका अनुसार ओलीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै यादवले उपयुक्त समयमा जवाफ दिने बताएका थिए ।तर ओली र यादवबिच भेटवर्ता भएको आफूलाई कुनै जानकारी नभएको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रातोपाटीसँग बताए । यद्यपि वर्तमान सरकार बर्हिगमन एमालेका पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनले स्वीकार गरे । ‘यो सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । मुलुकका लागि यो सरकार बहिर्गमन गर्न आवश्यक छ । तर हामीले अर्को समीकरण बनाउन कुनै काम गरेको छैन’, पौडेलले भने । यसबारे जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले प्रतिपक्षी दलका नेता ओली र अध्यक्षबिच भेटवार्ता हुनु सकारात्मक भएको जिकिर गरे । तर दुई शीर्ष नेताबिच भेटघाट भएको जानकारी नआएको उनले बताए । ‘साँच्चै भन्ने हो भने एक जना मधेसी यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नु त्योभन्दा खुसीको कुरा के हुन्छ रु यसले देशमा समानताको अर्को परिभाषा हुन्छ । भित्रैबाट बुम हुन्छ । भरपर्दो प्रस्ताव आए स्वीकार्छ । त्यस्तो सौभाग्य पाएमा जसपाले नकार्दैन’, उनले भने । तर अहिले नै जसपालाई त्यस्तो कुनै हतार नभएको र ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले प्रस्ट पारे ।
निर्वाचन अघि नै ओली–यादवबिच सत्ता समीकरण बनाउने सहमति
अघिल्लो वर्ष असोज २० गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । चुनावी तालमेल तथा सिट बाँडफाँट गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बेला ओली निवासबाट यादवलाई फोन आयो । सिट बाँडफाँटबारे यादवले असन्तुष्टि पोखिरहेको बेला ओलीले गठबन्धन भत्काए जसपालाई २५ सिट दिन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीको फोन लगत्तै यादव बैठक छाडेर ओली निवास हानिए । २२ गते जसपालाई संघमा १७ सिट र प्रदेशमा ४२ सिटमा सघाउने सहमति भयो । सहमति अघि नै यसको चाँजोपाँजो मिलाउने काम उपेन्द्र महतो, उनका भाइ वीरेन्द्र महतो ९वर्तमान वनमन्त्री० र एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले भैंसेपाटीस्थित एक घरमा मिलाएका थिए । त्यो गोप्य छलफलमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन तोड्ने र निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भद्र सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिलाई ओलीले अन्तिम रुप दिएका थिए । पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी गठबन्धन तोडेकोमा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसहित नेताहरूले विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला संघीय परिषदका अध्यक्ष रहेका अशोक राईले यादवलाई नै समर्थन गरेका थिए । सुनसरी–१ बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका राईलाई एमालेले समर्थन गर्ने बचन ओलीले दिइसकेका थिए । राई एमालेसँग एकता गर्ने पक्षमै थिए त्यतिबेला । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जसपाबाट १२ सिट जित्दा सप्तरी–२ बाट यादव आफैँ पराजित भए । उनलाई भारी मतले नयाँ दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतले हराएका थिए । निर्वाचनमा एमालेले धोका दिएको भन्दै यादव निर्वाचनपछि पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको सहयोगमा बारा–२ बाट उनी विजयी भए । त्यसअघि सो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उनी रिक्त प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका थिए ।
गौर हत्याकाण्डको फाइलले बिच्किएका उपेन्द्र
साउन २३ गते गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबिच पाँच बुँदे सम्झौता भयो । २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबिच भएको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाको मुख्य अभियुक्त यादवलाई ठह¥याइएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामै उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । सोही सहमतिबाट बिच्किएका यादवले ओलीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाए । सहमतिपश्चात प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यादव झस्किएका छन् । आफूलाई फसाउन जुनसुकै बेला सरकारले फाइल अगाडि बढाउन सक्ने चिन्ताले उनलाई घेरेको छ । सत्ता नै ढल्ने स्थिति देखिएपछि डराएका प्रचण्डले तत्काल उक्त फाइल अगाडि नबढाउने बचन दिएपछि यादव मौन देखिएका छन् । अवसरवादी चरित्र देखएको भन्दै यादवप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि जसपाका एक उच्च नेताले पार्टीको सहमितबिना यादवले ओलीसँग कुनै गोप्य सहमति गरे मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । यादवले बारम्बार अवसरवादी चरित्र देखाएकामा शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका संघीय परिषदका अध्यक्ष राईसमेत पछिल्लो समय यावदसँग चिढिएको ती नेता बताउँछन् । ती नेताका अनुसार पार्टीभित्र यादव अल्पमतमा छन् । विगतमा जस्तै गोप्य सहमित गरे उनलाई पार्टीले कारबाही गर्ने ती नेताले बताए ।‘चुनावअघि पार्टीलाई थाहै नदिइ उहाँले एमालेसँग गोप्य सहमति गर्नुभयो । निर्वाचनमा पराजित भएपछि फेरि गठबन्धनमा फर्किनुभयो । उहाँ आफू मन्त्री हुन नपाउने भएपछि रामसहायलाई मन्त्री बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । पार्टीभित्र विरोध भएपछि सरकारमै नजाने निर्णय गर्नुभयो,’ ती नेताले भने । उनले पार्टी विधि, सिद्धान्त र निष्ठाका आधारमा चल्नुपर्ने बताए । ‘उहाँले पटकपटक अवसरवादी चरित्र देखाउनुभयो । अब त्यो छुट उहाँलाई छैन,’ ती नेताले भने, ‘त्यस्तो गर्नुभयो भने पार्टीले कारबाही गर्छ ।’ पछिल्लो समय गठबन्धनसँग मिलेर रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएकोमा पनि जसपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ । यादवको कदमलाई राईलेसमेत समर्थन नगरेकाले उनले चाहँदैमा सत्ता समीकरण नभत्किने ती नेताको दाबी छ ।
सम्भव छ सत्ता समीकरण भत्काउन ?
एमालेका ओलीसहित उच्च नेताहरूले प्रचण्ड सरकार ढल्ने बताउँदै आएका छन् । एमाले नेताहरुले गत फागुनदेखि नै गठबन्धन सरकार भत्काउन विभिन्न च्यानलमार्फत गृहकार्य गरेका थिए । तर अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् ।उपनिर्वाचनपछि रास्वपासमेत सरकारबाट बाहिरिएपछि निकै हौसिएका ओलीले समीकरण बदल्न जसपासहितका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसैबिच मन्त्रीमण्डल विस्तारमा असन्तुष्टि जनाउँदे सत्ता घटक जनमत पार्टीले सरकारबाट मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि प्रचण्ड सरकार ढल्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । ओलीको चालबाजीलाई नजिकबाट बुझेका प्रचण्डले जसपा र जपा दुवै दललाई सरकारमा मिलाउन सफल भए । यस्तो अवस्थामा ओलीले चाहँदैमा सरकार ढल्ने स्थिति छैन । ओलीले जसपालाई सहमत गराए पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति छैन । पछिल्लो समय रास्वपा र राप्रपासमेत ओलीसँग चिढिएका छन् । यद्यपि राजनीतिमा असम्भव केही नहुने जसपाका प्रवक्ता सुमनको बुझाइ छ । उनका अनुसार सम्भावनाका खेल धेरै भए पनि कांग्रेसले नचाहेसम्म प्रचण्ड सरकार नढल्ने उनले बताए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्छ । अहिले संसदमा एमालेको ७८ सिट छ । त्यस्तै रास्वपाको २१, राप्रपाको १४ सिट छ । यी तीनै दल एक ठाउँमा उभिएमा जम्मा ११३ सिट हुन्छ । बहुमतका लागि अझै २५ सिट आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि जसपाको १२, जपाको ६, नाउपाको ४, नेमकिपाको एक र राजमोको एक र स्वतन्त्र सांसदको समेत मत आवश्यक पर्छ । तर कमजोर सरकार बनाउने पक्षमा जसपा नभएको सुमनले स्पष्ट पारे ।
रातोपाटि वाट साभार