बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको देउखुरी ९राप्ती उपत्यका० तोकेपछि त्यस क्षेत्रको जग्गा बेचबिखन गर्न ३ वर्षदेखि रोक लगाइएको छ । जसमा राप्ती गाउँपालिका सबै वडा र गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर१ देखि३ सम्म तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा गाउँपालिको ८ र ९ वडा पर्छन् ।लामो समयदेखि जग्गा विक्री रोक लगाएपछि स्थानीयहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेर छिटो फुकुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । तिनलेसम्वन्धित पक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिने सम्मका काम गरेका छन् । यसरी लामो समयदेखि दबाब दिए पनि सरकारले नटेरेपछि पुनः अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका संयोजक तथा राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताए ।२०७७ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा जग्गा विक्री वितरणमा रोक लगाइएको थियो ।सरकारले ल्याण्डपुल सहितको विशेष सहर बनाउनको लागि उक्त क्षेत्रमा रोक लगाएको हो । तर त्यसबारे कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।
रातो पार्टि बाट साभार गरिएको हो ।