कर्णाली सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाखको बजेट (पूर्णपाठ)


हिक्मतबहादुर नेपाली

दैलेख । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले शुक्रवार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री सिंहले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ नौ अर्ब २० लाख २४ हजार, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार विनियोजन गरिएको बताए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित सात अर्ब, ४१ करोड, ६ लाख, पाँच हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने आठ अर्ब ८४ करोड ती लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख परिचालन गरिने मन्त्री सिंहले बताए ।

मन्त्री सिंहका अनुुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ७९ लाख परिचालन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्यनका लागि १ करोड ८६ लाख ९० हजार परिचालन गरिने मन्त्री सिंहले बताए ।

कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी र विपन्नता, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, अशिक्षा, सामाजिक पछौटेपन लगाएतका समस्याहरु समाधानका लागि बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित छ । न्यून रकम विनियोजनको कारण लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका बहुवर्षिय र क्रमागत आयोजनाहरुलाई पर्याप्त रकम विनियोजन गरि पूर्वाधार विकासलाई तिब्रता दिने सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री सिंहले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए । पूर्वाधार विकास, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिंचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी मैत्री प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री सिंहले बताए । रोजगारी सृजना, गरिबी न्यूनिकरण कृषि, उद्योग, खनिज वन तथा वातावरण तथा पर्यटन लगाएतको क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, आकर्षक लगानी प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने बजेटको उदेश्य रहेको मन्त्री सिंहले बताए । उनका अनुसार गुणस्तरिय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्ने उदेश्य सार्वजनिक बजेटले राखेको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षिय अधुरा तथा क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने, नतिजामुखी नयाँ आयोजना अध्ययन गरि कार्यान्वयन, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० हजार रोजगारी सृजना हुने गरि बहुक्षेत्रिय उपयोग र बहुपक्षिय साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियानमार्फत स्वरोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएका छन् । सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासतर्फ १० अर्ब ११ करोड, ४२ लाख, खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ ९४ करोड १४ लाख र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहको भनाई छ ।
यस्तै स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बृद्धि, प्रविधिमैत्री, गुणस्तरिय र जीवनोपयोगी ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण, वन, उद्योग, पर्यटन प्रर्वद्धन र पर्यावरण संरक्षण गर्ने, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिईएको छ ।

प्रदेश सरकारले कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गर्ने, अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनालाई निरन्तरता, निर्माणाधिन तथा नयाँ मोटरेवल पुल निर्माणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट २० लाख भन्दा कम लागतका आयोजना छनौट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको गरिएको मन्त्री सिंहले बताए ।

प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको एकीकृत तथा आधुनिक भवन निर्माण कार्य अघि बढाउने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै ‘छोरीहरूको जीवन निर्वाह’ कार्यक्रमका लागि २५ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ । यसअघि यो कार्यक्रम ‘बैँक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालनमा थियो । प्रदेश सरकारले कर्णालीमा कार्यथलो बनाएका उत्कृष्ठ कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई कर्णाली सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ ।

पूर्णपाठ