काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार यससम्बन्धी विधेयक ‘निष्क्रिय’ भएको आठ महिनापछि गत बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा प्रमाणीकरण गरेका थिए। उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशन भई आइतबारदेखि कार्यान्वयन हुन थालेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित पत्राचार एवं कार्यहरू अवैधानिक भएको दाबी गर्दै शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
