सुर्खेत । मानव अधिकार रक्षकहरुले आफ्नो सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानून निर्माण गर्न माग गरेका छन् । कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरिय मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनले यस्तो माग गरेको हो । दुईदिनसम्म चलेको सम्मेलनमार्फत १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी तीनै तहका सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । हरेक नागरिकले मर्यादित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु मानव अधिकार भएकाले नागरिकले जन्मसिद्ध तथा नैसर्गिक अधिकार उपभोग भएको महशुस गराउनका लागि घोषणापत्र जारी गरेको मानव अधिकार रक्षक संजाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले बताए ।
इन्सेकद्धारा आयोजित सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानुन पारित गरेको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा कानुनलाई तत्काल पास गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । इन्सेक कर्णालीका संयोजक नारायण सुवेदीले सम्मेलनबाट बनाइएको प्रस्ताविक विधेयक र घोषणापत्र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाउने बताए । प्रदेश सरकारले छिटो भन्दा छिटो प्रदेशसभाबाट विधेयकलाई पास गरेको खण्डमा रक्षकहरुलाई काम गर्न सहज हुने सुवेदीको भनाई छ । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र सुरक्षामा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
सम्मेलनले जोखिममा काम गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोड्नुपर्ने माग गरेको छ । मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी आदेश २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रक्षकरुले पीडितहरुलाई न्यायिक पहुँचमा ल्याउन र मानव अधिकारको प्रत्याभूती दिलाउन खेलेको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै उनीहरुको संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।
सम्मेलनले मानव अधिकार संरक्षण एवं प्रर्वद्धनका लागि भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश स्तरमा विद्यमान वर्गीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्न र उपेक्षित, उत्पीडित तथा लक्षित वर्गका नागरिकहरुलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूती गराउन ठोस पहलकदमी चाल्नुपर्ने रक्षकहरुको माग छ । घोषणपत्रमा यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुलाई मानव अधिकारको सुरक्षा सहित भय रहित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
रक्षकहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले मानव अधिकार रक्षकहरुको सूची बनाई विषयविज्ञको आधारमा कामको जिम्मेवारी दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सम्मेलनले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका मानव अधिकारकर्मीहरुलाई सम्मानपूर्वक काम गर्न उपयुक्त सञ्चार र पहुँचयुक्त वातावरण तयार गरी ऐन नियम कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लोपोन्मूख समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाति, मूस्लिम तथा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायका अधिकारका लागि कार्यरत मानव अधिकार रक्षक सुरक्षाको प्रत्याभूती दिलाउन घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री खड्क बहादुर पोखरेलले प्रदेश सरकारले मानव अधिकारका क्षेत्रमा गर्नुपर्नेमा कामको लागि आफु तयार रहेको बताए । कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्र भएकाले यहाँका हरेक नागरिकले एक अर्काको मानव अधिकारको रक्षा गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाई छ । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले जारी गरेको घोषणापत्र उल्लेख भएको मागहरु सरकारले पुरा गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए ।
