दिल्लीबाट हेर्दा प्रचण्डको भारत भ्रमण

विष्णु रिजाल

पहिलो पटक म प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सद्भावना भ्रमण (गुडविल भिजिट) टोलीको सदस्यको रुपमा २००६ जुन ६ मा दिल्ली पुगेको थिएँ भने दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको औपचारिक भ्रमण (अफिसियस भिजिट) टोलीको सदस्यका रुपमा २००९ अगस्ट १८ मा दिल्ली पुगेको थिएँ। त्यसअघि र पछिका कैयौँ भ्रमणहरुलाई नजिकबाट हेरेको छु, विश्लेषण गरेको छु र तिनका परिणामहरु पनि देखेको छु। पात्र बदलिएका छन्, मिति बदलिएका छन् तर नेपाल–भारतका मुद्दा चाहिँ करिब उही छन्, भाष्य (न्यारेटिभ) उही छ, आलोचना पनि उही छन् र समस्याहरु पनि उस्तै छन्।

सबभन्दा पहिले त उच्चस्तरीय भ्रमण हुनुभन्दा अघि नै त्यसलाई अति राजनीतिकरण गरिन्छ र वास्तविक मुद्दामा प्रवेश गर्नबाट वरै रोकिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा ‘पहिलो विदेश भ्रमण’को भाष्यबाटै भ्रमण विवादित हुन र वास्तविक कार्यसूची ओझेल पर्न सुरु हुन्छ। विडम्बना, त्यो पनि अरुबाट होइन, प्रधानमन्त्री स्वयम्कै तहबाट हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि आफ्नो भ्रमणलाई आफैँ विवादमा पार्ने काम गरिरहनुभएको छ। बोआओ फोरमका लागि चीनले गरेको निम्तालाई लत्याएर आफ्नै इच्छामा भारत भ्रमणका लागि बारम्बार अनुरोध गरेको भन्ने सूचनाहरु सार्वजनिक भइरहँदा उहाँले केही दिन पहिले ‘चिनियाँ राजदूतले आफ्नो बाध्यता बुझिदिएको’ भन्दै घरेलु राजनीतिका कारण आफूलाई चीन जान गाह्रो होला भनेर चिनियाँ राजदूतले बुझिदिएकाले चीन नगएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। जबकि, त्यसअघि ‘कुन देश भ्रमण गर्ने भन्ने कुरा कुनै ठूलो नभएको’ भन्दै आफूलाई भारतबाट पहिलो निमन्त्रणा आएकाले भारत जान लागेको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यस्ता भनाइबाट जनमत विभाजित भइहाल्छ र एउटा देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन खोज्दा अर्को देशको अनावश्यक रुपमा नाम लिँदा ऊ झस्किहाल्छ। अनि वास्तविक कार्यसूची ओझेलमा पर्दछ।

भारत हाम्रो अनन्य छिमेकी मुलुक हो र हाम्राबीचमा शदिऔँदेखि विविधतापूर्ण सम्बन्ध छ भनेर सम्झाइरहनै पर्दैन। यति व्यापक, बहुआयमिक र विशेषतायुक्त सम्बन्ध कुनै एक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले समग्रमा प्रभावित भइहाल्ने हुँदैन। तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री चाहिँ ‘मान या नमान, मैं तेरा मेहमान’ को शैलीमा आफ्नो भ्रमण ‘ऐतिहासिक हुने, रेकर्ड कायम राख्ने’ जस्ता आत्मश्लाघायुक्त कथनहरु सार्वजनिक गर्न सक्रिय हुनुहुन्छ। खुल्ला समाज छ, सूचनाको पहुँच छ। आफ्ना भनाइलाई अर्को पक्षले कसरी लिन्छ होला भन्ने सामान्य ख्याल गरिदिँदा पनि मुलुकलाई बेइज्जत हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। फेरि आफ्नो भ्रमणका बारेमा आफैँ पहिल्यै प्रचार गर्ने अनौठो चलन नेपालबाहेक अन्यत्र सायदै पाइन्छ।

पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक २००८ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्नो भ्रमणलाई आफैँ विवादित बनाउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओलम्पिक समापन समारोहमा भाग लिन चीन जानुभयो र फर्केर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै ‘मेरो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतमै हुन्छ’ भनेर आफ्नो चीन भ्रमणलाई आफैँ महत्वहीन बनाउँदै वस्तुतः खारेज गरिदिनुभयो। चिनियाँहरुसँग ‘मैले पहिलो पटक भारतको साटो तिमीहरुको देशको भ्रमण गरेँ’ भन्ने र भारतीयहरुसँग ‘त्यो औपचारिक भ्रमण नभएकाले पहिलो भ्रमण तिमीहरुको देशबाटै गरेँ नि’ भन्ने तरिकाले अब पनि चल्छ भन्ने सोचेर अरुलाई मूर्ख बनाउन सकिँदैन, बरु आफैँ मूर्ख बनिन्छ भनेर अब त बुझ्नुपर्ने हो। भ्रमण आवश्यकताले गर्नुपर्छ, बाध्यताले होइन। यस्तो कुनै नियम नबसोस्– नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि पहिलो भ्रमण भारतबाटै हुन्छ। कम्तीमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यस्तो मनोवैज्ञानिक आतंकबाट मुक्त हुनै पर्दछ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणलाई केही ठोस मुद्दामा केन्द्रित बनाउन सकिन्छ। हात मिलाउने, तस्वीर खिचाउने, सलामी लिने, महात्मा गान्धीको समाधीमा फूल चढाउने, हैदरावाद हाउसमा भोजन ग्रहण गर्ने, नेपाली समुदायलाई भेट्ने, दुई–चारवटा भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तरवार्ता दिने जस्ता कामबाट माथि उठ्ने हो भने सबैले अनुभूति गर्ने र देखिने ठोस काम भ्रमणका क्रममा हुन आवश्यक छ।

नेपालको जनस्रोत उपयोगका बारेमा भारतको रुचि छ र एक प्रकारले बाध्यता पनि छ। भारतको यही रुचि र बाध्यतालाई सकारात्मक रुपमा प्रयोग गरेर नेपालले आफूलाई फाइदा हुने गरी जलस्रोत उपयोगका सम्बन्धमा भारतसँग सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ। गर्दा हुन्छ र सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा अरुण तेस्रो जनविद्युत परियोजना सम्पन्न हुने संघारमा पुगेको छ। भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाइरहेको ९ सय मेगावाटको यो आयोजना पूरा हुँदा नेपालले २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात् झण्डै दुई सय मेगावाट विजुली पाउँदैछ र बार्षिक रोयल्टी पनि पाउँछ। ३० बर्षपछि परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ। अरुण तेस्रोलाई एउटा नमुना मानेर नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी परियोजनाहरु अघि बढाउनुपर्छ। कसैले पनि आफ्नो फाइदा नहेरी लगानी गर्दैन। तर, हामीले हाम्रा योजनाहरु अघि बढाउँदा हाम्रो राष्ट्रिय हित र फाइदालाई ध्यानमा राखेर व्यापार अघि बढाउनुपर्छ। राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक लाभलाई अलग–अलग राखेर काम गर्न सक्दा राजनीतिक तहमा कहिलेकाहीँ समझादारीमा तल–माथि हुँदा पनि आर्थिक विषय निर्वाध अघि बढ्छ र त्यसले समेत राजनीतिक विषयलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध साह्रै राम्रो छ भनेर मात्र पुग्दैन। दुई देशका बीचमा रहेका स–साना सममस्याले हाम्रो सम्बन्धमा ‘इरिट्यान्ट’ को भूमिका निर्वाह गरेका छन्। उदाहरणका लागि नेपाली बैंकमा सडिरहेका भारतीय नोटलाई लिन सकिन्छ। भारतले २०१६ मा पाँच सय र हजारका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगायो र निश्चित अवधि तोकेर पैसा साट्नका लागि आफ्ना नागरिकलाई आह्वान गर्यो। तर, नेपालका बैंकमा रहेका भारतीय नोटहरु पनि भारतले साटिदिएन र अहिलेसम्म थुप्रिएर रहेका छन्। ती कुनै अवैध नोट थिएनन्, नेपालमा भारतीय नोट बैध भएका कारण बैंकिङ प्रणालीमा आएका नोटहरु थिए। सर्वसाधारणसँग भएका नोटहरुको त कुरै नगरौँ, सरकारसँग बैंकमा भएका नोटहरु पनि नसाटिँदा नेपाल–भारत सम्बन्ध मजबुत हुन्छ र? यस्ता कुरा हाम्रो नेतृत्वले किन सम्झाउन सक्दैन?

२००८ देखि माथिल्लो कर्णालीलाई भारतीय कम्पनी जीएमआरले ओगटिरहेको छ। नेपालका तर्फबाट हुनुपर्ने मुआब्जालगायतका न्यूनतम कामहरु सम्पन्न हुँदा पनि परियोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन, १५ बर्षसम्म पटक–पटक म्याद थप्ने काम मात्र भइरहेको छ। यसबाट स्थानीय मानिसहरुमा आक्रोश मात्र बढेको छैन, अब यो परियोजना बन्दैन भन्ने पर्दै गएको छ। यदि जीएमआरले पटक–पटक थपेको म्यादभित्र पनि आयोजना बनाउन सक्दैन भने अनन्तकालसम्म उसैलाई दिइराख्नुपर्ने कारण के हो? सरकारले यसका बारेमा कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ। दैलेखमा रहेको माथिल्लो कर्णाली नै बेवारिशे भइरहेका बेला त्यसभन्दा माथि कालिकोटमा पर्ने फुकोट कर्णाली भारतलाई दिनुपर्ने कारणको औचित्य सावित हुँदैन। एउटा योजना अलपत्र परिरहेका बेला अर्को योजना दिँदा त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन भनेर स्वाभाविक रुपमा उत्पन्न हुने आलोचनालाई सरकारले अघिल्लोको समस्या समाधान नगरी मत्थर पार्न सक्दैन।

बर्षौंदेखि नेपालले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने हवाइ प्रवेशविन्दुका बारेमा कुरा उठाइरहेको छ तर पाइरहेको छैन। यतिबेला हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पोखरा र भैरहवा विमानस्थलहरु तयार छन्। ठूल्ठूला कुरा गरेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायौँ भन्नुको साटो कम्तीमा प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहालले आफ्नो भ्रमणका बेला यति एउटा सम्झौता गर्न सक्नुभयो भने त्यसलाई ठोस उपलब्धी मान्नुपर्छ। भारतीय पक्षलाई नेपालले उठाएका यस्ता अति जरुरी तर उसका लागि सामान्य विषयहरु पनि अड्काइरहँदा के फाइदा हुन्छ होला? नीति–निर्माताहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो। यदि कर्मचारी तहमा यस्ता विषयले समाधान पहिल्याउन सक्दैनन् भने प्रधानमन्त्री दाहालले सीधै यस कुरालाई भारतीय समकक्षीको तहमा लगेर भए पनि टुंगो लगाउन सक्नुपर्छ।

कर्मचारीतन्त्रका कतिपय आफ्ना बाध्यता, मानसिकता र दावीहरु हुन्छन्, जसलाई राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर टुंगो लगाउन सक्नुपर्छ। २००९ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणका बेलाको यस्तै एउटा अनुभव छ। भारतले त्यतिबेला नेपाललाई हतियार लैजान दबाव दिइरहेको थियो। भारतीय राजदूत राकेश सूद बालुवाटार पुगेर ‘कब लेजाओगे’ भनेर सोधेको सोध्यै गर्दथे। जबकि, माओवादी भड्किरहेको थियो र भारतबाट हतियार ल्याएमा त्यही विन्दुबाट शान्ति सम्झौता भंग हुने धम्की दिइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री नेपालले भारतीय समकक्षी डा. मनमोहन सिंहसँग विषयको संवेदनशीलताको कुरा राख्नेवित्तिकै उहाँले ‘नो प्रोब्लम एक्सिलेन्सी, यु कुड टेक यस पर योर कन्भिनेन्स’ भनेर विषयलाई सजिलै टुंग्याइदिनुभएको थियो।

आफ्ना कुरा राख्दा कुनै देश रिसाउला कि भनेर डरायो भने उल्टो उसले इज्जत गर्दैन, हेप्छ। बरु, आफ्ना कुरा तर्कपूर्ण रुपमा राख्दा चाहिँ सम्मान गर्दछ। धेरैलाई लागेको थियो– भारतीय नाकाबन्दीको सामना र चर्को आलोचना गरेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतको कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध हुँदैन होला। तर पछि २०१६ मा भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई सामान्यभन्दा माथि उकालेर राजकीय भ्रमण (स्टेट भिजिट) बनाएर राष्ट्रपति भवनमा राखेको उदाहरण पुरानो भएको छैन। ‘मलाई राजकीय भ्रमणमा बोलायो र राष्ट्रपति भवनमा राख्यो’ भनेर उहाँ फुर्किनु भएन र विषयवस्तुमा कुरा नमिल्दासम्म उहाँले आफ्नो अडान छाड्नुभएन। बरु, भ्रमणको समापनमा बेला सधैँ निस्किन बक्तव्य नै निस्किएन।

देशभित्र हाम्रा विमति छन्। सरकारको गठन हुनासाथ ‘यु टर्न’ हुनुका कारण र बाध्यताका बारेमा पनि थाहै छ। यति हुँदाहुँदै पनि परराष्ट्र मामिलामा राजनीति गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष इच्छुक छैन। राष्ट्रभित्र भएका सहमति, त्यसलाई संसद्ले गरेको अनुमोदन र सारा नेपालीहरुको एक मत भएका विषयहरु आफ्ना प्रधानमन्त्रीले भारतसँग उठानुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुर्याउनु हो, न कि असहयोग। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहित सीमासम्बन्धी प्रश्न नेपालको कुनै एक दल वा आवधिक सरकारको विषय होइन, सबै राजनीतिक दल, सार्वभौसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्, संविधान र नेपाल राष्ट्रको साझा एजेन्डा भएकाले हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अडान त्यही स्तरमा राख्नुपर्छ। कतिपय समस्याहरु तत्कालै समाधान नहुन पनि सक्छन्। तर, अडान निरन्तर कायम राख्दा त्यसले कुनै न कुनै निकास ननिकाली सुखै छैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणबाट कुनै विवादित कामहरु नभइदिँदा मात्रै पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ। अविश्वसनीय छवि, पटक–पटकका भित्री साँठगाँठ, अपारदर्शी कार्यशैली र आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने उहाँको पृष्ठभूमिले झस्काउनु स्वाभाविक छ। कमजोर र अस्थिर प्रधानमन्त्रीबाट के नै बलियो र सकारात्मक आशा गर्न सकिन्छ र? त्यही भएर कम्तीमा अड्किरहेका स–साना कुरामा सहमति खोज्न सक्दा पनि त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ।

२७ मे, २०२३
नयाँ दिल्ली, भारत

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्) nepalkhabar बाट