तस्विर : बाल भेलामा सहभागि बालबालिकाहरु ।
दैलेख : गुराँस गाउँपालिकाकी बाल अभियान्ता डिलकुमारी पुन गुराँस गाउँपालिकास्तरिय बाल भेलामा सहभागि भइन् । भेलामा उनले गुराँस गाउँपालिका–१ को भगवती मावीमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी र खेल मैदान अभाव रहेको गुनासो पोखिन् । जीर्ण भवनले अध्ययनमा समेत समस्या भईरहेको उनको गुनासो छ । ‘हामीले यस्तो मागहरु गत वर्ष पनि राखेका थियौ तर पुरा हुन सकेन्, यस वर्ष पालिकाले हामी बालबालिकाका मागलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ,’ उनले भनिन् । उनिजस्तै गुराँसको पालिकास्तरिय बाल सञ्जालले बाल भेलामार्फत बालबालिकाका समस्या पहिचान गरेर विभिन्न योननाहरु छानेका छन् ।
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा बालबालिका केन्द्रीत योजना र कार्यक्रमको छनौटमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने उद्धेश्यले भेला आयोजना गरिएको थियो । बाल भेलाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि बालबालिका लक्षित बजेट तथा योजना छनौट गरेको छ । बाल सञ्जालले हरेक बर्ष यसै गरी बालबालिका लक्षित कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने गरेका छन् ।
सबै वडाका बालबालिकाहरु सहभागि बालभेलाबाट बालबालिकालाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने योजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरेका छन् । विद्यालय खेल मैदान, २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने किशोरकिशोरीलाई सम्मान र सार्वजनिक सुनुवाई, बृहत्तर यौनिकता शिक्षा सम्बन्धि तालिमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । बालबालिकाको लागि खेलकुद सामाग्री, विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था, महिनावारी विभेद न्यूनिकरण, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति र विद्यालयमा वृक्षारोपण लगाएका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् । बालबालिकाप्रति घरपरिवार, विद्यालय र समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन नभएका कारण बालविवाह, बालहिंसा जस्ता सामाजिक समस्याहरु रहेको उनिहरुको गुनासो छ ।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमालाई अर्थपूर्ण बनाउन नागरिक संलग्नता आवश्यक भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवा खड्काले बताइन् । ‘बालबालिकाका समस्या बालबालिकालाई जानकारी हुन्छ, स्थानीय सरकार बालबालिकाप्रति संवेदनशिल छ, गुराँसमा समग्र शिक्षाको विकाससँगै बालबालिकासँग सम्बन्धित सवालहरुको सम्बोधनका लागि हामी तयार छौँ,’ उनले भनिन् ।
हिंसा न्यूनिकरणका लागि सकारात्मक अभिभावकत्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको सोसेक नेपालका बालसंरक्षण संयोजक निर्मल अधिकारी बताउँछन् । स्थानीय तहको योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा सहभागितामुलक प्रक्रिया अनुसार नागरिकको सहभागीतामा आधारित योजना तर्जुमा गर्दा दिगो विकास सम्भव हुने अधिकारीको भनाई छ ।
