काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि माघ ११ गते पेशी तोकेको हो।
‘प्रस्तुत विवादको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाइका लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधबार पेश गर्नू।’ शुक्रबार सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ।
संवैधानिक इजलास लामिछानेविरुद्ध उठाइएका प्रश्नहरूको छिटो छरितो रुपमा पूर्ण सुनुवाइ गरी निरुपण गर्न मनासिव देखिएको निष्कर्षमा पुगेको छ। ‘अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन।’ आदेशमा भनिएको छ।
दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। आदलतले माघ ११ गतेसम्म रिट निवेदक तथा लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीबाट बहसनोट पनि मागेको छ।
अदालतले लामिछानेको उम्मेदवारीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट मंसिर १३ मा भएको निर्णय सम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात ७ दिन भित्र झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।
२०७५ असार ६ गते लामिछानेले अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाही सम्बन्धी कागजात, गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कर्यालयसमेत जहाँ छ त्यहाँबाट ७ दिन भित्र झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत: रद्द भएको तर उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी बनाएको, नयाँ पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्दै सांसद पद खारेजीको माग गर्दै रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए।
मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि अन्तरिम आदेश नआएकाले लामिछानेलाई सांसद र मन्त्री पदमा बहाल रही काम गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन।
(हेर्नुहोस् अदालतको आदेश)
