सर्वोच्च अदालतले प्रमुख दलका केही उम्मेदवारलाई मत नहाल्न आग्रह गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालित ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि कारबाही नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार दुई छुट्टाछुट्टै रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । ‘निर्वाचन आयोग नेपालको मिति ०७९/७/८ गते जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लिखित नो नट अगेन…फेसबुक पेज ग्रुपहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ (१) बमोजिमको कुनै कारबाही नगर्नू–नगराउनू,’ न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ । साथै, १५ दिनभित्र विपक्षी निर्वाचन आयोगसमेतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
